कालिकोट ७ साउन ।
कालिकोट जिल्लामा सञ्चालित कर्णाली प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई अन्यत्र सार्न नहुने भन्दै आइताबार उच्च अदालत जुम्लामा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका – ८ निवासी बिधार्थी नेता एवम् बौद्धिक युवा हिक्मत बहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ताका लागि कानुन् सम्वत अघि बढेका हुन् ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर आफूले रिट निवेदन दर्ताका लागि अघि बढेको मल्लको भनाई छ ।
उच्च अदालतले निवेदन दर्ता गरि अध्ययनसहित केहीदिन् पछि मात्रै निवेदन माथि फैसला दिने वताइएको छ ।
कालिकोटमा स्थापित भई भवन र दरबन्दी सहित सञ्चालनमा आएको अस्पताल राजनीतिक चलखेलको कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्रलाई विफल पार्न प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय , सामाजिक विकास कार्यालय , अस्पताल विकास समिति कालिकोट र सरुवा रोग अस्पताल कालिकोटलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गरेको उनले जानकारी गराएका छन् । २०७८ सालदेखि सञ्चालित अस्पताल कालिकोटमा सञ्चालन नहोस् भनेर यसवर्ष प्रदेश सरकारले दरबन्दीरत चिकित्सकहरुको सेवासुविधाका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छैन । उक्त अस्पतालमा कालाजार , मलेरिया, एचआइभी एड्स , क्षयरोग , कोभिड – १९ र सर्ने खालका श्वासप्रश्वास सम्बन्धि रोगको उपचार सेवा प्रवाह हुँदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समिति सदस्य रतनबहादुर शाहीले जानकारी गराउनुभयो । अस्पताल १५ शैयाबाट शुरु गरेर अब ५० शैयाको रुपमा सञ्चालित हुने विश्वास गरिएका बखत रातो किताबमा बजेट व्यवस्था नहुनु कालिकोटका लागि दुखद् भएको भन्दै प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट व्यवस्था गरि अस्पताल कालिकोटमै स्थायी रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने एकीकृत समाजवादी का नेता लालबहादुर मल्लले माग गर्नुभयो । अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन १ जना , मेडिकल अधिकृत १ जना , हाउसकिपर , फार्मेसी सहायक लगाएतका दरबन्दी रहेको वताइएको छ । कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहुँचले स्थापित अस्पताल हाल कालिकोटबाट अन्यत्र सारिने होकि भनेर कालिकोटवासी सचेत भएका छन् । यसअघि कालिकोटमै रहेका केही सरकारी कार्यालय जिल्लाबाट सारिएको दुख्ख झेलेका कालिकोटवासी यसपटक फेरि यो अस्पताल सारिएमा सडक तताउनेदेखि जटिल संघर्षमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता आएका छन् ।
नेपाल पहरा । ७ श्रावण २०८०, आईतवार १३:२०