कालिकोट ३१ साउन,
प्रदेश सरुवा रोग अस्पताललाई अन्यत्र सार्न नहुने भन्दै ३ साताअघि उच्च अदालत जुम्लामा पेस गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका – ८ निवासी युवा नेता हिक्मत बहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ताका गरेका थिए ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर दर्ता गराइएको रिट निवेदन माथि अध्ययन गरि न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतमद्वारा जारी आदेशमा निवेदनमा माग भए अनुसार के कसो भएको हो ? परमादेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार र प्रमाण के छ ? कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेत मार्फत जवाफ दिन प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् लाई भनिएको छ ।
कालिकोटमा स्थापित भई भवन र दरबन्दी सहित सञ्चालनमा आएको अस्पताल राजनीतिक चलखेलको कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्रलाई विफल पार्न प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालय , सामाजिक विकास कार्यालय , अस्पताल विकास समिति कालिकोट र सरुवा रोग अस्पताल कालिकोटलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गरेको जानकारी गरेको भन्ने मल्ल अदालतले आफ्नो पक्षमा न्याय दिने विश्वास रहेको वताउछन् । २०७८ सालदेखि सञ्चालित अस्पताल कालिकोटमा सञ्चालन नहोस् भनेर यसवर्ष प्रदेश सरकारले दरबन्दीरत चिकित्सकहरुको सेवासुविधाका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरेको छैन ।
अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन १ जना , मेडिकल अधिकृत १ जना , हाउसकिपर , फार्मेसी सहायक लगाएतका दरबन्दी रहेको थियो । कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहुँचले स्थापित अस्पताल हाल कालिकोटबाट अन्यत्र सारिने होकि भनेर कालिकोटवासी सचेत भएका छन् । यसअघि कालिकोटमै रहेका केही सरकारी कार्यालय जिल्लाबाट सारिएको दुख्ख झेलेका कालिकोटवासी यसपटक फेरि यो अस्पताल सारिएमा सडक तताउनेदेखि जटिल संघर्षमा पछि नहट्ने प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन् ।
रिट निवेदक मल्ल भ्रष्टाचार र बेथिति बिरुद्भ खरो रुपमा उत्रिदै आएका छन् ।
नेपाल पहरा । ३१ श्रावण २०८०, बुधबार १६:१३